खरगोन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर से “श्री श्याम रसोई चलित भंडारा” के माध्यम से शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक शनिवार निर्धन, असहाय, जरूरतमंद एवं राहगीरों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह सेवा निरंतर संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक भोजन पहुँचाना है।

आयोजक प्रदीप कुमार गांगले ने बताया कि “अन्नदान महादान” भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च सेवा परंपराओं में से एक है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर आज भी अनेक गरीब, मजदूर, वृद्ध एवं बेसहारा लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। ऐसे सभी लोग हमारे समाज ही नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार का हिस्सा हैं। यदि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को भूखा नहीं देख सकते, तो समाज के इन जरूरतमंद लोगों की सेवा करना भी हमारा नैतिक और मानवीय दायित्व है।

उन्होंने कहा कि श्री श्याम रसोई चलित भंडारा केवल भोजन वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक सतत जनआंदोलन है। इस अभियान में जुड़े सभी सेवा भावी साथी प्रत्येक शनिवार पूरी निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुँचाएंगे।

श्री गांगले ने समाज के सभी दानदाताओं, व्यापारियों, युवाओं एवं सेवा भाव रखने वाले नागरिकों से इस पुण्य अभियान में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि “भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म और सच्ची ईश्वर भक्ति है। आइए, मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए।”

खरगोन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर 19 जुलाई 2026 को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच तथा छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर कैंडल मार्च आयोजित किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी, खरगोन जिला अध्यक्ष कैलाश रोकड़े ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर जंतर-मंतर (नई दिल्ली) पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में तथा शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए कथित पेपर लीक मामलों से देश के लाखों विद्यार्थियों एवं बेरोजगार युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन मामलों की जवाबदेही तय करने तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।

इसी क्रम में 19 जुलाई 2026, शाम 7:00 बजे पीजी कॉलेज,रविवार खरगोन से कैंडल मार्च प्रारंभ होकर बीस्टान नाका पर समाप्त होगा।

जिला अध्यक्ष कैलाश रोकड़े ने जिले के विद्यार्थियों, युवाओं, अभिभावकों एवं सभी जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे 19 जुलाई 2026, शाम 7:00 बजे पीजी कॉलेज रविवार पहुंचकर बड़ी संख्या में कैंडल मार्च में शामिल हों तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा एवं जवाबदेही की मांग को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से बुलंद करें।

“सरकार चोरों से कहती है चोरी करो और जनता से कहती है जागते रहो” – रवि नाईक

खरगोन। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘नशे से दूरी है ज़रूरी–2.0’ अभियान को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर नशा मुक्ति के नाम पर रैलियां, शपथ और जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी नाक के नीचे अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है।

रवि नाईक ने कहा कि “सरकार चोरों से कहती है चोरी करो और जनता से कहती है जागते रहो। यही हाल नशा मुक्ति अभियान का है। एक तरफ करोड़ों रुपये खर्च कर प्रचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है। यह दोहरी नीति जनता के साथ छलावा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अवैध नशे का कारोबार अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में संचालित हो रहा है। यदि सरकार वास्तव में नशा मुक्त समाज बनाना चाहती है तो सबसे पहले अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर कठोर कार्रवाई करे। केवल फोटो खिंचवाने, रैलियां निकालने और शपथ दिलाने से नशे की समस्या समाप्त नहीं होगी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि “जब तक नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक ‘नशे से दूरी है ज़रूरी’ जैसे अभियान केवल सरकारी दिखावा और प्रचार तक सीमित रहेंगे। जनता अब भाषण नहीं, जमीनी कार्रवाई चाहती है।”

उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेशभर में चल रहे अवैध नशे के कारोबार पर विशेष अभियान चलाकर दोषियों, संरक्षण देने वाले अधिकारियों तथा इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा सरकार के नशा मुक्ति अभियान की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते रहेंगे।

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खरगोन। आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की सोच के साथ तैयार किया गया “डॉक्टर साथी ऐप” आज भी एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे यदि प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती तो हजारों मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता था।
इस महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल की परिकल्पना प्रदीप कुमार गांगले द्वारा शासकीय अस्पताल खरगोन सहित दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखकर की गई थी। ऐप का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में लगने वाली लंबी कतारों, अव्यवस्थित व्यवस्थाओं तथा समय की बर्बादी को समाप्त करना था।
“डॉक्टर साथी ऐप” के माध्यम से मरीज अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन पंजीयन एवं रोगी कल्याण समिति की फीस जमा कर सकते थे तथा डॉक्टर से मिलने का समय (अपॉइंटमेंट) प्राप्त कर सकते थे। इससे अस्पतालों में भीड़ कम होती और मरीजों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता।
ऐप की एक विशेषता यह भी थी कि मरीजों को उनकी दवाइयों एवं उपचार संबंधी समय-समय पर मोबाइल पर सूचना और अलर्ट प्राप्त होते। वहीं उनकी स्वास्थ्य संबंधी फाइलें और रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते, जिससे भविष्य में उपचार प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी बन सकती थी।
कोविड जैसे संक्रमणकाल के कठिन अनुभवों को देखते हुए इस ऐप की परिकल्पना की गई थी, ताकि भविष्य में किसी भी महामारी या आपदा की स्थिति में मरीजों को अस्पतालों की भीड़ से बचाते हुए घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा सके।
इतना ही नहीं, डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी अवकाश संबंधी आवेदन प्रक्रिया को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित कर सकते थे। डॉक्टर की अनुपस्थिति की जानकारी भी ऐप पर प्रदर्शित होती, जिससे मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
हालांकि इस अभिनव और जनहितैषी परियोजना को साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित सहमति और समर्थन नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई।
यदि “डॉक्टर साथी ऐप” को स्वीकृति मिलती, तो यह न केवल खरगोन जिले बल्कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक मॉडल डिजिटल व्यवस्था बन सकता था। आज भी यह परियोजना इस बात का उदाहरण है कि नवाचार और जनहित की सोच को उचित अवसर एवं समर्थन मिले तो स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव संभव है।

किसानों की समस्याओं को लेकर रुणगांव में आज विशाल किसान महासभा, किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान
खरगोन। किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा विकासखंड खरगोन के ग्राम रुणगांव में रविवार 7 जून 2026 को विशाल किसान महासभा एवं आमसभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, युवाओं एवं आमजन को आमंत्रित किया गया है।
महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि किसानों के सामने वर्तमान में बढ़ती महंगाई, कृषि लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण, खाद वितरण व्यवस्था में अनियमितताएं, नकली खाद-कीटनाशकों की समस्या तथा कृषि उपज के उचित मूल्य जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर किसानों को संगठित कर उनकी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह महासभा आयोजित की जा रही है।
संगठन का कहना है कि देशगांव-जुलवानिया राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एवं अन्य विकास परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को उनकी जमीन, खेत, मकान और खलिहानों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। वहीं हाईटेंशन लाइन परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को भी पर्याप्त राहत नहीं मिल पा रही है। महासंघ का आरोप है कि खाद वितरण व्यवस्था में व्याप्त खामियों और नकली खाद-कीटनाशकों के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
महासभा में किसानों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित किसानों को बाजार मूल्य अथवा भूमि अधिग्रहण का चार गुना मुआवजा देने, प्रत्येक किसान परिवार को शासकीय नौकरी प्रदान करने, हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों को न्यायोचित मुआवजा देने, खाद वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने, प्रत्येक जिले में नकली खाद एवं कीटनाशकों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने तथा किसानों को ऋणमुक्त करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य से कम कीमत पर कृषि उपज की खरीदी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई जाएगी।
महासभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश संगठन मंत्री एवं मुख्य वक्ता गोपाल पाटीदार, मालवा-निमाड़ प्रांताध्यक्ष रामेश्वर गुर्जर, निमाड़ प्रांत अध्यक्ष जगदीश यादव, जिला अध्यक्ष किशोर पाटीदार तथा विकासखंड खरगोन अध्यक्ष सुखदेव पाटीदार उपस्थित रहेंगे।
आयोजकों ने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्याओं और अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएं। महासंघ का कहना है कि किसानों की एकजुटता ही उनकी समस्याओं के समाधान का सबसे बड़ा माध्यम है।

खरगोन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत जिले के 980 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन एक अनोखे और भावनात्मक विरोध प्रदर्शन के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपने रक्त से लिखे पोस्टकार्ड भेजकर वर्षों की उपेक्षा और पीड़ा को व्यक्त किया।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि मजबूरी, संघर्ष और दर्द की वह आवाज़ है जिसे सरकार तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों ने अपने खून का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लेकर आज तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात जनता की सेवा की, लेकिन इसके बावजूद आज भी वे असुरक्षित भविष्य, अल्प वेतन, ग्रेड-पे विसंगति तथा नियमितीकरण जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मजबूर होकर अब उन्होंने अपने रक्त से मुख्यमंत्री के नाम संदेश लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है।
संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार से टकराव नहीं, बल्कि समस्याओं का सम्मानजनक समाधान प्राप्त करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनके समर्पण, सेवा और परिवारों की चिंता को समझते हुए मांगों पर सकारात्मक एवं संवेदनशील निर्णय लेगी।
हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री को भेजे गए रक्त लिखित पोस्टकार्ड केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि उन हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की उम्मीद, पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक हैं जिन्होंने वर्षों तक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है।
“खून से लिखी चिट्ठी, फिर भी नहीं पिघला सिस्टम”
संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का सवाल – आखिर कब सुनेगी सरकार उन हाथों की पुकार, जिन्होंने संकट के समय प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला था?

प्रदीप कुमार गांगले
खरगोन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत जिले के लगभग 980 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई है। प्रदेशभर के 32 हजार संविदा कर्मचारियों द्वारा एक साथ काम बंद करने का असर अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में साफ दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों तक अनेक जरूरी सेवाएं प्रभावित हो गई हैं।
संविदा स्वास्थ्य संगठन की जिलाध्यक्ष ममता हिरवे ने आरोप लगाया कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बनकर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ लगातार वादाखिलाफी की जा रही है। 2018 की वेतन नीति हो, 2023 की संविदा नीति हो या फिर मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी 2026 में की गई घोषणाएं—आज तक अधिकांश फैसले कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी, प्रसूताओं पर संकट
जिला अस्पताल के पीएनसी वार्ड में 10 में से 8 संविदा नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर हैं। ऐसे में प्रसूता महिलाओं की देखरेख का जिम्मा गिने-चुने कर्मचारियों पर आ गया है। कई वार्डों में कर्मचारियों से अतिरिक्त ड्यूटी कराई जा रही है, जिससे व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ गया है।
टीबी, टीकाकरण, लेबर रूम और जांच सेवाएं प्रभावित
हड़ताल के कारण मेडिकल वार्ड, टीबी यूनिट, एसएनसीयू, एनसीडी क्लिनिक, परिवार कल्याण केंद्र, औषधि वितरण केंद्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा, सीएम हेल्पलाइन, एमएलसी सेवाएं, एनआरसी, एएनसी एवं पीएनसी वार्डों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
गांवों तक पहुंचा असर, ऑनलाइन सिस्टम भी ठप
ब्लॉक स्तर पर अनमोल पोर्टल, यू-विन पोर्टल, टीकाकरण सत्र निर्माण, सिकल सेल जांच, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, लाभार्थी भुगतान, जन्म-मृत्यु पंजीयन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कार्य लगभग ठप पड़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के नियमित टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
सरकार की घोषणाएं बनीं कागजी वादे?
संविदा कर्मचारियों का कहना है कि 15 से 20 वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें न तो नियमितीकरण का लाभ मिला और न ही घोषित सुविधाएं। कर्मचारियों का आरोप है कि हर आंदोलन के बाद आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता।
चेतावनी: मांगें पूरी नहीं हुईं तो और गहराएगा संकट
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो जिले की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित हो सकती हैं। इसका सीधा असर लाखों मरीजों, गर्भवती महिलाओं और ग्रामीण जनता पर पड़ेगा।
बड़ा सवाल
क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बने संविदा कर्मचारियों की अनदेखी सरकार को भारी पड़ेगी?

खरगोन। नगर पालिका परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लाखों रुपये के जिम उपकरणों की खरीदी को लेकर उठे विवाद ने परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस खरीदी को लेकर पूरे शहर में चर्चा है, उसी मामले में अध्यक्ष महोदया द्वारा लगातार अलग-अलग जानकारियां दिए जाने से संदेह और गहरा गया है।शहर में चर्चा है कि पूरे प्रकरण में कमीशनखोरी का खेल हुआ है और अब संबंधित लोगों को बचाने की कवायद चल रही है। विशेष रूप से इंदौर के दीपक नामक व्यक्ति की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उसका नाम और भूमिका सार्वजनिक करने से परहेज क्यों किया जा रहा है?सूत्रों के अनुसार जिम का सामान फिलहाल सुरक्षित रख दिया गया है और पूरे मामले को नए टेंडर की दिशा में ले जाने की तैयारी है। यदि ऐसा है तो सवाल यह है कि बिना पूरी तैयारी और पारदर्शिता के लाखों रुपये की प्रक्रिया आखिर शुरू ही क्यों की गई?मूर्ति कांड के बाद अब जिम प्रकरण में भी अध्यक्ष महोदया के परिवार की भूमिका को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष के साथ-साथ परिषद के भीतर भी असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। जो पार्षद कल तक खुलकर समर्थन में खड़े थे, उनके बदलते सुर अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बन गए हैं।नगरवासियों का कहना है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो फिर तथ्यों को सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों है? और यदि अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?जनता के सवालजिम खरीदी का वास्तविक लाभ किसे मिलने वाला था?इंदौर के दीपक नामक व्यक्ति की भूमिका क्या है?जिम उपकरणों को सुरक्षित रखकर दोबारा टेंडर की तैयारी क्यों?क्या परिषद में निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधि ले रहे हैं या पर्दे के पीछे कोई और खेल संचालित कर रहा है?नगर में अब एक ही चर्चा है— विकास के नाम पर खर्च हुए लाखों रुपये का हिसाब कौन देगा और सच सामने कब आएगा?

मुझे कोई जानकारी नहीं लोग झूठी कहानियां बोल रहे मुझे बदनाम करने के लिए ।

छाया जोशी नगर पालिका परिषद खरगोन

खरगोन। लोकमाता, धर्मरक्षक एवं आदर्श शासक अहिल्याबाई होल्कर की जयंती श्रद्धा, भक्ति और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों ने मातोश्री अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए हुए धर्म, सेवा, न्याय और जनकल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रकाश चित्ते ने मातोश्री अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा, परोपकार और मानव कल्याण को समर्पित रहा। उनके आदर्श आज भी समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।
कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप कुमार गांगले ने बताया कि प्रतिवर्ष लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जाती है, जिसमें खेल जगत से जुड़े बच्चे, युवा एवं वरिष्ठजन बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि मातोश्री के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज में संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया जा रहा है।
कार्यक्रम में खेल प्रशिक्षक अनिल पांडे ने भी मातो श्री अहिल्या को पुष्प अर्पित किए ,वही कोच पवन शरद, कोच जितेंद्र हिरवे ,आनंद बड़ोले, रवि गांगले, दीपक सावले, अशोक गाठे, दुर्गेश चौधरी, मोहित गांगले सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
पूरे कार्यक्रम के दौरान “लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर अमर रहें” एवं “जय देवी अहिल्या” के जयघोष गूंजते रहे। धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुए इस आयोजन ने सभी उपस्थितजनों को मातोश्री के आदर्शों पर चलकर समाज सेवा एवं जनकल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की।

बड़वाह। नर्मदा घाटों पर विकास कार्यों की आड़ में अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे घाट निर्माण कार्य के नाम पर ठेकेदार खुलेआम नर्मदा किनारे मशीनें उतारकर बोल्डर और पत्थरों की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग या तो आंख मूंदे बैठा है या फिर सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए है।
मामला तब उजागर हुआ जब खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो डंपरों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि नर्मदा किनारे बिना वैध अनुमति और बिना रॉयल्टी जमा किए अवैध तरीके से बोल्डर निकाले जा रहे थे। सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस खेल की भनक प्रशासन को पहले क्यों नहीं लगी? क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव है?
क्षेत्र में लगभग 125 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से घाट निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए नर्मदा किनारे जेसीबी और भारी मशीनों से खुदाई कर पत्थर निकाले जा रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह अवैध उत्खनन कई दिनों से जारी था, लेकिन प्रशासनिक अमला केवल तमाशबीन बना रहा।
एसडीएम स्तर तक मामला पहुंचने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी एक-दूसरे पर जवाबदारी डालते नजर आए। कहीं रॉयल्टी जमा होने की बात कही गई तो कहीं जानकारी नहीं होने का बहाना बनाया गया। खनिज अधिकारी ने अब नोटिस जारी करने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अवैध उत्खनन मौके पर पकड़ा गया तो केवल नोटिस देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी क्यों?
नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जीवनरेखा है। इसके बावजूद घाटों को खोखला कर प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। अवैध खनन से नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करता नजर आ रहा है।
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, अवैध खनन में शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा नर्मदा घाटों पर चल रहे इस संगठित खेल का स्थायी समाधान निकाला